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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में रेल कर्मियों ने निकाली रैली
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में गुरुवार को नॉर्थ वेस्टर्न
रेलवे कर्मचारी यूनियन की ओर से रैली निकाली गई। यह रैली यूनियन कार्यालय
से शुरू हो कर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय तक निकाली गई। रेलकर्मियों ने
अपनी विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए ये रैली निकाली।
ये हैं रेलकर्मियों की मुख्य मांगें
-न्यूनतम वेतन 18 हजार की जगह 26 हजार व फिटमेंट गुणांक 2.57 को बढ़ाया जाए। साथ ही सातवें वेतन आयोग की प्रतिकूल सिफारिशों को निरस्त किया जाए।
-नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए।
-बिबेक देबराय कमेटी की रिपोर्ट को रद्द कर डी.पी.त्रिपाठी कमेटी की अनुकूल सिफारिशों को लागू किया जाए।
-श्रम कानून में मजदूरों के विरुद्ध लाए गए कानूनों को रद्द किया जाए।
-तकनीकी, इंजीनियर्स, लोको व ट्राफिक रनिंग स्टाफ, यातायात, यांत्रिक, इंजीनियरिंग, संकेत व दूरसंचार तथा मेडिकल स्टाफ की पे मेट्रिक्स में सुधार कर पदोन्नति के अवसर बढ़ाएं जाएं।
-सामान्य कैटेगरी, मंत्रालय स्टाफ आदि के वेतन संरचना व पदोन्नति के अवसर केंद्रीय सचिवालय कर्मचारियों के समान किए जाएं।
-सभी वर्तमान भत्तों तथा अग्रिमों को यथावत रख उनमें वृद्धि की जाए।
-सभी मंत्रालय में सातवें वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करने के लिए गठित समिति द्वारा शीघ्र दूर की जाए।
-बोनस एक्ट में सुधार होने से वर्ष 2008 की तरह बोनस एरियर का भुगतान किया जाए।
-एआईआरएफ द्वारा दिए गए 36 सूत्री मांग पत्र का समाधान किया जाए।
ये हैं रेलकर्मियों की मुख्य मांगें
-न्यूनतम वेतन 18 हजार की जगह 26 हजार व फिटमेंट गुणांक 2.57 को बढ़ाया जाए। साथ ही सातवें वेतन आयोग की प्रतिकूल सिफारिशों को निरस्त किया जाए।
-नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए।
-बिबेक देबराय कमेटी की रिपोर्ट को रद्द कर डी.पी.त्रिपाठी कमेटी की अनुकूल सिफारिशों को लागू किया जाए।
-श्रम कानून में मजदूरों के विरुद्ध लाए गए कानूनों को रद्द किया जाए।
-तकनीकी, इंजीनियर्स, लोको व ट्राफिक रनिंग स्टाफ, यातायात, यांत्रिक, इंजीनियरिंग, संकेत व दूरसंचार तथा मेडिकल स्टाफ की पे मेट्रिक्स में सुधार कर पदोन्नति के अवसर बढ़ाएं जाएं।
-सामान्य कैटेगरी, मंत्रालय स्टाफ आदि के वेतन संरचना व पदोन्नति के अवसर केंद्रीय सचिवालय कर्मचारियों के समान किए जाएं।
-सभी वर्तमान भत्तों तथा अग्रिमों को यथावत रख उनमें वृद्धि की जाए।
-सभी मंत्रालय में सातवें वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करने के लिए गठित समिति द्वारा शीघ्र दूर की जाए।
-बोनस एक्ट में सुधार होने से वर्ष 2008 की तरह बोनस एरियर का भुगतान किया जाए।
-एआईआरएफ द्वारा दिए गए 36 सूत्री मांग पत्र का समाधान किया जाए।
7वें वेतन आयोग के लिए बजट में किया गया प्रावधान.
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